जापान की परमाणु नीति

***.......सीधी खरी बात.......***

• 2165 Posts
• 790 Comments

दुनिया भर में परमाणु हमले की विभीषिका को झेलने वाले एकमात्र देश जापान ने जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद से अपनी तकनीक और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हर मुद्दे पर एकदम स्पष्ट नीति अपना रखी है उसने उस पर चलते हेु ही भारत को फिलहाल परमाणु क्षेत्र में असैनिक मामलों में भी किसी तरह की मदद करने का ठोस आश्वासन नहीं दिया है. २००८ में अमेरिका के साथ हुए १२३ समझौते के बाद से ही जिस तरह से भारत की स्वीकार्यता वैश्विक पटल पर एक ज़िम्मेदार परमाणि शक्ति होने के रूप में बढ़ी है आज पीएम उस पर ही चलकर जापान से बात करके कुछ हासिल करने की तरफ बढ़ चुके हैं. जापान में इस तरह के मुद्दों पर एक सर्वमान्य राजनैतिक सहमति है और उससे कोई भी नेता अलग नहीं हटना चाहता है जिससे जापान के परमाणु कार्यक्रमों की सहभागिता परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के साथ नहीं हो पाती है.
आज पूरे एशिया में जिस तरह से चीन अपने सीमा विवादों को हवा देता रहता है उससे भारत और जापान समान रूप से त्रस्त हैं तो उस परिस्थिति में विश्लेषक यह मान रहे थे कि संभवतः जापान अपने स्थापित रुख में परिवर्तन करते हुए भारत को अमेरिका की तरह कुछ विशेष छूट भी दे सकता है ? दोनों ही देशों के लिए यह मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इस पर दोनों देशों की सरकारें आगे भी बातचीत करती ही रहेंगी जिससे संभवतः आने वाले समय में जापान भी भारतीय परमाणु नीति से संभवतः सहमत होकर असैनिक क्षेत्र में बड़े सहयोग की तरफ बढ़ना शुरू कर दे. अभी तक केवल रूस और फ़्रांस ही भारत के असैनिक परमाणु क्षेत्र में विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के घरेलू मसलों और आर्थिक स्थिति के कारण ही वहां की कंपनियां आज के समय में भारत के कड़े नियमों के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नहीं टिक पा रही हैं. भारत के लिए जापान पहले की तरह ही आने वाले समय में और भी विश्वसनीय सहयोगी के रूप में सामने आ सकता है.
यदि ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाये तो पीएम जिस तरह से देश में औद्योगिक माहौल को सुधारने को अपनी प्राथमिकता में लेकर चल रहे हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज देश की संभावित ऊर्जा आवश्यकताओं पर भी विचार किये जाने की ज़रुरत है. जापान ने आज जिन कारणों से भारत को परमाणु क्षेत्र में सहयोग नहीं देने का निर्णय किया है तो वह देश के लिए एक चुनौती और अवसर भी हो सकता है क्योंकि जब १९९८ के परमाणु परीक्षण के बाद के प्रतिबंधों के चलते रूस ने क्रायोजेनिक तकनीकी देने से मना कर दिया था तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने दम पर इसे बनाने के संकल्प के साथ काम करना शुरू कर दिया था और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये थे. जापान को इस बात पर भी भारत की तरफ से आश्वस्त किये जाने के क्रम में ही पीएम ने जापान यात्रा से पहले यह भी कहा था कि भारत की परमाणु नीति पर देश में पूरी सहमति है और कोई भी इससे अलग नहीं सोचता है क्योंकि भाजपा के घोषणापत्र में परमाणु हथियारों के प्रयोग पर उदार बातों को काम स्थान दिया गया था जिससे जापान भी चिंतित था.